संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारी 14 तारखेपासून सुरु झाले. हे अधिवेशन शनिवार आणि रविवारसह सलग 18 दिवस चालणार आहे. या अधिवेशनात एकूण 45 विधेयके मांडली जाणार असून त्यांपैकी 23 नवी विधेयके सरकार मांडणार आहे. यामध्ये बँक ग्राहकांच्या अडचणी कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक दुरुस्ती विधेयक आणले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत बँकिंग नियमन कायदा 1949 मध्ये सुधारणा करण्याचे दुरुस्ती विधेयक मांडले. 1949 च्या बँकिंग नियमन कायद्यात सुधारणा करून केंद्र सरकार ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण सुनिश्चित करणार असल्याचे निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले.  

जेव्हा जेव्हा बँक कोणत्याही प्रकारच्या अडचणीत सापडते त्यावेळेस ग्राहकांनी जमा केलेला स्वकष्टाचा पैसा संकटात सापडत असल्याचे निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत सांगितले. देशातील सहकारी बँकांविषयी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी माहिती दिली. या माहितीत सध्याच्या घडीला देशातील 227 नागरी सहकारी बँकांची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट असल्याचे वित्त मंत्र्यांनी यावेळेस नमूद केले. इतकेच नाहीतर 105 सहकारी बँकांकडे किमान नियामक भांडवल देखील राहिली नसून, 47 सहकारी बँकांची निव्वळ संपत्ती निगेटिव्ह असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याच वेळी 328 अर्बन सहकारी बँकांची एकूण अनुत्पादित कर्ज (नॉन-परफॉर्मिंग असेट्स) 15 टक्क्यांहून अधिक असल्याचा खुलासा निर्मला सीतारामन यांनी केला आहे. 

नव्या जीवनावश्यक वस्तू विधेयकावर खासदार सुप्रिया सुळेंचा आक्षेप (Video)

याशिवाय, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना पुनर्भांडवलीकरणासाठी रोख्यांच्या माध्यमातून 20,000 कोटी रुपये देण्यास संसदेची मंजुरी मागितली. या निर्णयामुळे सरकारी बँकांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याव्यतिरिक्त कोरोनाच्या संकटामुळे कर्जदारांकडून बँकांचे पैसे चुकते न केल्यामुळे सरकारी बँकांवर दबाव असल्याची माहिती सीतारामन यांनी लोकसभेत दिली. व सरकारी बँकांचे देखील अनुत्पादित कर्ज वाढत असून, त्यासाठी रोखीच्या माध्यमातून बँकांना भांडवल उपलब्ध करून देण्याचा विचार असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. 

तसेच, सरकारी बँकांच्या पुनर्भांडवलीकरणाच्या या प्रक्रियेमुळे वित्तीय तूट देखील वाढणार नसल्याचे अर्थमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. वाढत्या एनपीएमुळे संकटात असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना दिलासा देण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर जुलैच्या सुरुवातीस रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (आरबीआय) गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी बँकांच्या वाढत्या एनपीए दबावाला सामोरे जाण्यासाठी, केंद्र सरकारने पुनर्भांडवलीकरणाची योजना आणणे गरजेचे असल्याचे म्हटले होते.